Prabhat Times
नई दिल्ली। (bharat band) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मंगलवार को किसान संगठनों और उनके समर्थन में विपक्षी दलों द्वारा आहूत ‘भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और साथ ही शांति सुनिश्चित की जाए।
यह जानकारी अधिकारियों ने दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी देशव्यापी परामर्श में कहा कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि ‘भारत बंद के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाए और एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि देश में कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हो।
भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है जो संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, सपा, टीआरएस और वामपंथी दलों जैसी बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है।
नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
इनमें अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ शनिवार को पांच दौर की वार्ता के बाद भी यह बेनतीजा रही।
क्योंकि किसान संगठनों के नेता नए कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और हां या नहीं में स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए ‘मौन व्रत धारण किए हुए हैं जिसके बाद केंद्र ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए नौ दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है।

अवार्ड लौटाने पर राष्‍ट्रपति भवन पहुंचे ये 30 खिलाड़ी

नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कई तबकों का समर्थन मिल रहा है।
इसी बीच सोमवार को कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवॉर्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने निकले। हालांकि, यहां पुलिस ने रस्ते में ही इन सभी को रोक लिया।
ये खिलाड़ी राष्‍ट्रपति से मिलकर नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने अवार्ड वापस करना चाहते थे।
वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 1987 में पद्म श्री से नवाजे गए करतार के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य पूर्व हॉकी खिलाड़ी गुरमेल सिंह और महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान राजबीर कौर आदि शामिल थे।

इस राज्य में समर्थन नहीं

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वह किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन नहीं करते हैं।
अगर राज्य में कोई जबरदस्ती दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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