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चंडीगढ़। (farmers protest chandigarh mohali border) चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर आंदोलन में डटे किसान यूनियनों के नेता CM भगवंत मान के बीच करीब दो घंटे चली मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। जल्द ही किसानों का मोहाली में लगा मोर्चा खत्म हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री धालीवाल धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहां पर वे मांगी गई मांगो को लेकर ऐलान करेंगे। साथ ही किसानों द्वारा धरना हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
किसान नेताओं का कहना है कि 13 में से 12 मांगों पर सहमति बन चुकी है। गेहूं पर प्रति एकड़ 500 रुपए बोनस को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र से बातचीत करने का भरोसा दिया है।
हालांकि किन मांगों पर क्या सहमति बनी, इस बारे में जानकारी आनी बाकी है। जल्द ही किसान नेता बाहर आकर इसकी जानकारी देंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी कि सहमति न बनने पर वह चंडीगढ़ कूच करेंगे।
किसानों की यह मांगें
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गेहूं की झाड़ कम होने की वजह से पंजाब सरकार 500 रुपए प्रति एकड़ बोनस दे।
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चिप वाले बिजली मीटर लगाने का फैसला रद्द हो।
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मक्की और मूंग को MSP पर खरीदने के बारे में नोटिफिकेशन जारी करो।
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बासमती का भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल ऐलान कर नोटिफिकेशन जारी करो।
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भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में पंजाब के प्रतिनिधि की बहाली करवाओ।
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केंद्रीय पूल से मिलने वाली बिजली को पहले की तरह बहाल करवाओ।
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धान लगाने के लिए 10 जून से किसानों को बिजली और नहरी पानी उपलब्ध करवाओ।
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खेती मोटरों का लोड बढ़ाने के लिए फीस को 4800 से घटाकर 1200 किया जाए।
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गन्ने की फसल का बकाया दाम में की गई 35 रुपए बढ़ोतरी के साथ तुरंत अदा करो।
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कर्जे के कारण किसानों के वारंट और कुर्कियां बंद करवाओ। बैंकों के लगाए 22 हजार केस वापस लो। चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ करो।
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पंचायती जमीनों के नाम पर आबाद किसानों की जमीनें छीननी बंद करो।
इसलिए आई धरने की नौबत
किसान नेता हरिंदर लक्खोवाल ने कहा कि एक महीने पहले हमारी CM भगवंत मान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने 10 दिन में मांगें मानने का भरोसा दिया था।
इसके बाद न तो मांगें मानी गईं और न ही मान ने मीटिंग के लिए दोबारा वक्त दिया। इसके बाद हमने 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।
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