एक्शन में पंजाब के CM चन्नी, केंद्र सरकार को दिया ये अल्टीमेटम

Prabhat Times

लुधियाना। (Punjab CM Charanjit Singh Channi on Farm Laws) पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक्शन में आ गए हैं। सी.एम. चरणजीत चन्नी ने केंद्र कृषि कानून रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सी.एम. ने कहा कि 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि वह 8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून और बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो अधिसूचना जारी की हैं, उसे वापस ले. अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो हम 8 नवंबर को विशेष सत्र में इनको रद्द करेंगे.

चन्नी ने केंद्र सरकार पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार से कोई वार्ता नहीं की गई. यह गैर संवैधानिक है (BSF Range Increase). चन्नी ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की है, उसे वापस लिया जाए. नहीं तो इसे भी 8 नवंबर को रद्द किया जाएगा. इससे केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते खराब होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य में गवर्नर राज होने के संकेत हैं. विधानसभा में इस मसले पर भी चर्चा होगी.

पटाखे बेचने पर नहीं लगेगी रोक

पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने इस दौरान उद्योग और व्यापार जगत पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए इंस्पेक्टरी राज को खत्म किया जाएगा. पंजाब में पटाखे बेचे जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी. इस बीच केवल प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन किया जाएगा (Crackers Ban News in Punjab). चन्नी ने कहा कि वह खुद पटाखे बेच चुके हैं. इसलिए व्यापारियों के दर्द को समझ सकते हैं.

व्यापारियों का डर दूर किया

सीएम ने ये बात ऐसे वक्त पर कही है, जब चंडीगढ़ में पटाखों पर प्रतिबंध लग गया है. इससे आशंका जताई जा रही थी कि पंजाब में भी यही हो सकता है. व्यापारियों को डर था कि कहीं पंजाब में भी प्रतिबंध लागू ना हो जाए. चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि इंस्टीट्यूशनल टैक्स खत्म किया गया है, जो 2011 में लगा था. मध्यम इंडस्ट्री की बिजली पर लगने वाली दर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके अलावा इंडस्ट्री पर सीएलयू हटेगा.

सीएम ने ये भी कहा

इंस्टीट्यूशनल टैक्स खत्म कर दिया गया है। यह टैक्स 2011 में लगा था। वैट के विवाद पुराने 48 हजार हैं, 40 हजार को छोड़ दिया जाएगा। 8 हजार पर एक लाख से ज्यादा है वे 30 फीसद दो किस्तों में दे दें। एक किश्त इस साल दूसरी अगले साल। मध्यम इंडस्ट्री की बिजली पर लगने वाली चार्ज में 50 परसेट छूट। इंडस्ट्री पर सीएलयू हटेगा।

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