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जालंधर। श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष रोबिन सांपला (Robin Sampla) ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा रिलीज़ ना देने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पंजाब सरकार को नोटिस करने को सराहनीय कदम बताया है। रोबिन सांपला ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का करोड़ों रुपए शिक्षण संस्थानों को जारी न करने पर लाखों दलित विद्यार्थी विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटक गया था।
रोबिन सांपला ने कहा कि दलित विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा दिलवाने के लिए दलित समुदाय और श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी ने 10 दिन तक लगातार सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे में अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस संघर्ष कमेटी और दलित समुदाय की बड़ी जीत है। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि दलित विद्यार्थियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद पक्की हुई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पंजाब सरकार को करोड़ों रुपए भेजे थे मगर पंजाब के एक मंत्री पर इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला करने के आरोप भी लगे थे मगर सरकार ने उसे क्लीन चिट दे दी। इस बात को लेकर दलित समुदाय लगातार संघर्ष कर रहा है। अब उन्हें इंसाफ मिलने का की पूरी संभावना है। रोबिन सांपला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एलान का भी स्वागत किया है जिसमें उन्होंने 18 बरस से अधिक आयु के युवाओं को कोरोना से बचाव के लिए फ्री वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है।
रोबिन सापला ने कहा कि पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन में भी घोटाला किया है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 400 रूपए की वैक्सीन लेकर निजी अस्पतालों को 1060 रूपए में बेच दिया और आगे निजी हॉस्पिटल वाले 1500 रुपए में इंजेक्शन लगा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करके बहुत साहसिक और सराहनीय निर्णय लिया है क्योंकि कई राज्य खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था बल्कि वैक्सीन बर्बाद की जा रही थी।

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