Prabht Times
चंडीगढ़। (Sukhbir Badal Shiromani Akali Dal Punjab) विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए एक बार फिर से लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि शिअद-बसपा सरकार बनने पर राज्यवासियों को बिजली के 400 यूनिट तक माफ होंगे। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन का आगामी रोडमैप जनता के सामने पेश किया है।
सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज पंजाब की जनता के लिए 13 ऐलान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नीले कार्ड होल्डर महिलाओं को हर महीने दो हजार दिए जाएंगे। वहीं कृषि काम के लिए डीजल पर वैट को कम किया जाएगा। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल की ओर से पंजाब की जनता के लिए 10 लाख की मेडिकल स्कीम का वायदा भी किया गया है।
सुखबीर सिंह बादल ने 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली, एस.सी. स्कॉलरशिप फिर से लागू करने, स्टूडेंट कार्ड जारी करने जैसे कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। साथ ही उन्होंने नौकरियों की भी घोषणा की। उन्होंने अगले 5 सालों में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा प्रदेश के युवाओं से किया है। इसके साथ ही पंजाब में तीन कृषि कानूनों को लागू ना होने देने का ऐलान भी उन्होंने प्रैस कान्फ्रैंस में किया है।
सुखबीर बादल ने किए ये ऐलान
- नीले कार्ड धारकों को 2000 रूपए प्रति महीना
- कृषि के लिए डीज़ल पर वैट कम करना
- 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त, काटे गए क्नैक्शन बहाल होंगे।
- पंजाब के नागरिकों के लिए 10 लाख की मैडीकल स्कीम
- विद्यार्थी शिक्षा कार्ड अधीन देश विदेश में कालेज की फीस और आईलेट्स कोचिंग के लिए बिना व्याज के 10 लाख रूपए तक का ऋण
- कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे।
- एक लाख सरकारी नोकरियां तथा प्राईवेट क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां होंगी।
- हर जिला में मैडीकल कालेज होंगे। सभी प्रोफेशनल कालेज में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी।
- सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा।
- प्राईवेट क्षेत्र व इंडस्ट्री में नौजवानों को 75 प्रतिशत नौकरी
- मीडियम और छोटे उद्योग को 5 रूपए प्रति यूनिट बिजली, बड़े उद्योगों को सोलर पॉवर वरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ठेका प्रणाली मे भर्ती कर्मचारि तथा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
- सभी सरकारी दफ्तरों का कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
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